पीएम किसान योजना की 21वीं क़िस्त तारीख जारी हो गई है। यह योजना देश के लाखों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रदान करती है। अभी तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब देशभर के किसान 21वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मोदी सरकार ने इस योजना को 2019 में शुरू किया था ताकि छोटे और सीमांत किसानों की मदद की जा सके। कोरोना महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत का काम करती रही है। इस योजना के तहत मिलने वाली रकम किसानों की खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने और घरेलू खर्चों में सहायता करने में मदद करती है। 21वीं किस्त की रिलीज़ अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है और देखा जा रहा है कि दिवाली के आसपास यह पैसा किसानों के खातों में आ सकता है।
PM Kisan 21st Installment 2025
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो तीन हिस्सों में यानी हर चार महीने पर 2,000 रुपये की किस्त के रूप में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खाते में पहुंचने वाली है। इस योजना से देश भर में करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं।
21वीं किस्त के भुगतान के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। इसके अलावा, किसान को अपना भू-सत्यापन (लैंड वेरिफिकेशन) भी समय पर पूरा कर लेना चाहिए ताकि उनकी किस्त अटके नहीं। अगर कोई किसान ये जरूरी जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी नहीं करता, तो उसकी किस्त रुक सकती है। इसलिए, किसानों से अपील है कि वे इन मामलो में जल्द ही अपडेट करें।
पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो इस योजना के पात्र हैं। इसमें उच्च आय वाले व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, और बड़े भूमिधरक योजना के लाभार्थी नहीं होते। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है ताकि वे अपनी फसलों की बुआई, खाद, बीज, और अन्य खेती से जुड़े खर्चों को पूरा कर सकें।
पिछले वर्षों के डेटा के मुताबिक, सरकार आमतौर पर अगस्त से नवंबर के बीच किसानों के खातों में किसानों को किस्त भेजती रही है। पिछले साल की बात करें तो 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को और 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। इस साल 20वीं किस्त अगस्त में दी गई है और 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर में मिलने की उम्मीद है, जो दिवाली से ठीक पहले किसानों के लिए तोहफा साबित हो सकती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का नाम योजना के लाभार्थी (बेनिफिशियरी) लिस्ट में होना आवश्यक है। नामांकन के लिए किसान को जिला स्तरीय अधिकारियों के पास आवेदन करना होता है। आवेदन में किसानों को अपनी जमीन का सही विवरण, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण देना होता है। पात्र किसान इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं।
लाभ और सरकार का योगदान
पीएम किसान योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख कदम है। योजना के तहत सरकार ने सालाना 6,000 रुपये किसानों को प्रदान करने का प्रावधान किया है, जो उनकी खेती से जुड़ी दैनिक जरूरतों और विपरीत मौसम से निपटने के लिए मददगार साबित होता है। सरकार यह पैसा किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये भेजती है, जिससे कोई बीच का दल इस पैसे को रोक या कम नहीं कर सकता।
यह राशि ऐसे समय में किसानों के लिए बहुत जरूरी होती है जब खेती के खर्च बजट से बाहर हो जाते हैं, जैसे की बीज खरीदना, खाद-कीटनाशक लेना, या कृषि संबंधी अन्य आवश्यक खर्च। इसके अलावा यह धनराशि परिवार की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक होती है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसान जो खेती पर निर्भर हैं, उन्हें सीधे आर्थिक मदद मिलती है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना किसानों की वित्तीय स्थिति सुधारने और आत्मनिर्भर बनाने में बेहद प्रभावशाली साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को समय-समय पर किस्तें जारी कर उनकी सहूलियतों का ध्यान रखा है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आया है।
जरूरी तैयारी और आवेदन प्रक्रिया
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है। इसके साथ ही ई-केवाईसी पूरी करनी जरूरी है, जो ऑनलाइन या नजदीकी केंद्रों पर की जा सकती है। आधार लिंक और ई-केवाईसी न होने पर किस्त का भुगतान रुका रहेगा।
किसानों को अपना भूमि सत्यापन या लैंड वेरिफिकेशन भी समय से पूरा करना चाहिए। यह सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि योजना का लाभ सही पात्र किसानों को ही मिल रहा है। इसके लिए किसान अपने स्थानीय पंचायत या संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अगर कोई किसान पीएम किसान योजना में नया नामांकन करना चाहता है या योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट करना चाहता है, तो वह जिला स्तर पर बने आवेदन केंद्रों पर जाकर या राज्य सरकार कि वेबसाइटों के माध्यम से आवेदन कर सकता है। नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज में किसानों का आधार कार्ड, जमीन का मालिकाना प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण शामिल होते हैं। पात्र किसान साल में तीन किस्तें प्राप्त करते हैं, जिनकी कुल राशि 6,000 रुपये होती है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे योजना की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें और अपने आवेदन और अपडेट समय पर करें ताकि किस्त में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। समय-समय पर बैंक और आधार की जांच भी जरूरी होती है जिससे भुगतान सही समय पर होता रहे।
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किसानों के लिए एक आर्थिक राहत का स्रोत है, जो उनकी खेती और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सालाना सहायता छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया समय से पूरी करें ताकि वे बिना किसी रुकावट के इस किस्त का लाभ उठा सकें। इस योजना के माध्यम से किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे और देश की कृषि उन्नति में योगदान देंगे।ndtv+7
