सरकार ने राशन कार्ड के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनमें अब KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। यह नियम मुख्य रूप से इस लिए बनाए गए हैं ताकि राशन कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सके और केवल सही और पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।
इसके तहत राशन कार्ड धारकों को अपनी पहचान और अन्य जानकारियां अपडेट करनी अनिवार्य हो गई हैं, जिससे फर्जी राशन कार्डों की पहचान हो सके और राशन वितरण व्यवस्था पारदर्शी बने। राशन कार्ड भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियाम (NFSA) के तहत आने वाली योजना है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता अनाज और खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
इस योजना का लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जरूरतमंदों तक मदद सही तरीके से पहुंचे। अब नए नियमों के मुताबिक, सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए ई-KYC कराना होगा। यह कार्य हर पांच वर्षों में दोबारा करना जरूरी होगा ताकि डेटा अपडेट रहे और राशन वितरण में कोई गड़बड़ी न हो।
Ration Card New Rules 2025
सरकार ने 2025 में Targeted Public Distribution System (TPDS) के तहत एक संशोधन आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC प्रक्रिया अनिवार्य है। इसका मतलब है कि राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड से लिंक करना और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इसके बिना राशन कार्ड का लाभ जारी नहीं रखा जा सकेगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन वितरण केवल उन परिवारों को हो जो वास्तव में पात्र हैं।
यह नयी प्रक्रिया फर्जी राशन कार्डों को रोकने के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड बनाना या बिना पात्रता वाले लाभार्थी के राशन पाने की संभावना खत्म हो जाएगी। लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना होगा और खुद की और परिवार के सदस्यों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करानी होगी। यदि कोई लाभार्थी यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और उसे राशन उपलब्ध नहीं होगा।
नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को अपने नजदीकी राशन डीलर, जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। कई राज्य ऑनलाइन पोर्टल्स भी प्रदान कर रहे हैं जहां घर बैठे ही OTP के माध्यम से e-KYC पूरी की जा सकती है। यदि किसी के फिंगरप्रिंट या OTP वेरिफिकेशन में समस्या आती है, तो वे ऑफलाइन जाकर यह कार्य करवा सकते हैं।
सरकार ने ई-KYC की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी है, जिसे पूरा करना जरूरी है ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। अगर राशन कार्ड धारक इस अंतिम तिथि तक अपनी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनका राशन कार्ड निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
राशन कार्ड KYC के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया
ई-KYC के लिए मुख्य रूप से आधार कार्ड आवश्यक है। आधार कार्ड की मदद से राशन कार्ड धारक की पहचान और उसकी बायोमेट्रिक जानकारी (जैसे फिंगरप्रिंट या आँख का इरिस स्कैन) को सत्यापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ही राशन बोर्ड प्रणाली में लाभार्थी की जानकारी अपडेट होती है और राशन वितरण जारी रहता है।
ई-KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले अपने राज्य सरकार की लोकल पीडीएस (Public Distribution System) वेबसाइट पर जाना होगा। वहां राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन पूरी करनी होगी। इसके बाद स्वीकृति मिलने पर एक मैसेज द्वारा पुष्टि भी प्राप्त होती है।
इस प्रक्रिया को ऑफलाइन भी किया जा सकता है। नजदीकी राशन दुकान या जन सेवा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड लेकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आती है।
सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाएं
राशन कार्ड से सस्ती दरों पर गेहूं, चावल, दाल, तेल आदि आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा, कई राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज होता है।
नए नियमों से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि केवल योग्य और वास्तविक परिवार ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकें। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और खाद्य वस्तुओं का उचित वितरण होगा। साथ ही, राज्य सरकार को भी इस योजना का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी।
निष्कर्ष
सरकार ने राशन कार्ड के लिए e-KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है ताकि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द अपनी KYC प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए अन्यथा उनके राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं और वे राशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
यह कदम अधिक पारदर्शिता और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह नियम 2025 में लागू हो चुके हैं और सभी संबंधित लाभार्थियों के लिए अनिवार्य हैं।
